मंगलवार, 10 नवंबर 2026
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राजनीति

संसद, चुनाव, सरकार के फ़ैसले। काम और बयान अलग-अलग।

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48 घंटे से ज़्यादा न्यायिक हिरासत में रहा सरकारी कर्मचारी अपने आप निलंबित माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में अलग से निलंबन का आदेश ज़रूरी नहीं। मामला बिहार के एक अस्पताल अधिकारी से जुड़ा है।

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88 दिन बाद भी संसद का मानसून सत्र औपचारिक रूप से ख़त्म नहीं, आगे क्या होगा यह साफ़ नहीं

रिपोर्ट के मुताबिक़ सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों के लिए सत्र की बैठक आगे बुलाने पर विचार कर रही है। कोई आधिकारिक एलान नहीं हुआ है।