48 घंटे से ज़्यादा न्यायिक हिरासत में रहा सरकारी कर्मचारी अपने आप निलंबित माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज़्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, उसे अपने आप निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से निलंबन का आदेश जारी करना ज़रूरी नहीं। अमर उजाला की 10 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक़ यह बात जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कही।

मामला क्या है

रिपोर्ट के मुताबिक़ बिहार के एक अस्पताल अधिकारी पर आरोप है कि उसने एक संविदा कर्मचारी का ₹36,421 का बक़ाया वेतन जारी करने के लिए ₹4,000 माँगे। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज हुआ और आरोपी करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहा।

पटना हाई कोर्ट ने जुलाई 2026 में उसकी ज़मानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का यह आदेश पलटकर सत्र अदालत की दी हुई ज़मानत बहाल कर दी। साथ ही अदालत ने इस पर सवाल उठाया कि आरोपी को उसी पद पर दोबारा कैसे तैनात किया गया, और राज्य सरकार से क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई करने को कहा।

आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं; मुक़दमे का फ़ैसला बाक़ी है।

इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली।

क्या अभी साफ़ नहीं

हमने फ़ैसले की मूल प्रति नहीं पढ़ी है। रिपोर्ट में मामले का नाम, फ़ैसले की तारीख़ और वह सेवा नियम नहीं लिखा जिसके आधार पर यह बात कही गई।

यह ख़बर आपके काम की लगी?

हाँ, काम की थीनहीं